भारताच्या Gen Z ने लिहिला नव्या संघर्षाचा इतिहास,
लोकशाहीत सत्ता कितीही बलाढ्य असो, तिच्यापेक्षा मोठी शक्ती जर कोणती असेल तर ती जागृत नागरिकांची असते. भारतातील Gen Z पिढीने गेल्या काही आठवड्यांत हे पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवले.
जंतर-मंतरपासून देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत उभे राहिलेले विद्यार्थी आंदोलन केवळ परीक्षा पेपरफुटीविरोधातील संताप ,२० तारखेला आंदोलक यांच्यावर पोलिसांकडून झालेला लाठीचार्ज असो यापेक्षा हि पुढे जाऊन ; ते न्याय, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करणारे नव्या भारताचे लोकशाही घोषणापत्र होते.
या आंदोलनाचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा. अनेक आठवड्यांच्या शांततामय पण ठाम जनदबावानंतर सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. लोकशाहीत सत्तेला जबाबदारीची जाणीव करून देण्याचे सामर्थ्य जनतेमध्येच असते, याची ही प्रचिती आहे.संपूर्ण देशातून विविध स्तरातून आंदोलनास मिळत असलेला पाठींबा हे बघून सरकारला अखेर तरुण भारतापुढे झुकावे लागले .
या आंदोलनाने आणखी एक महत्त्वाचा संदेश दिला—आजचा तरुण राग व्यक्त करतो, पण हिंसेत विश्वास ठेवत नाही. संविधानाच्या चौकटीत राहून, कायद्याचा आदर राखून, अहिंसेचा मार्ग स्वीकारूनही व्यापक परिवर्तन घडवून आणता येते, हे या पिढीने दाखवून दिले.
जंतर-मंतरवरील दृश्ये भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात दीर्घकाळ स्मरणात राहतील. आंदोलनकर्त्यांनी स्वतःची स्वयंसेवक व्यवस्था उभी केली. स्वच्छता, वैद्यकीय मदत, पिण्याच्या पाण्याची सोय, अन्नवाटप, शिस्त, माहिती समन्वय—सर्व जबाबदाऱ्या तरुणांनी स्वतः पार पाडल्या. आंदोलनाच्या ठिकाणी कुठेही अराजक नव्हते; होती ती लोकशाहीची शिस्त.
देशभरातून देशवासीयांनी ऑनलाइन माध्यमातून अन्न, औषधे आदी अत्यावश्यक सामग्री पाठवली. विविध फूड डिलिव्हरी सेवांद्वारे आंदोलनकर्त्यांपर्यंत जेवण पोहोचले. सोशल मीडियाने केवळ घोषणाबाजी केली नाही; तर प्रत्यक्ष संघटन, समन्वय आणि लोकसहभागाचे प्रभावी माध्यम म्हणून काम केले.
या आंदोलनाला नैतिक बळ मिळाले ते समाजचिंतक सोनम वांगचुक यांच्या २६ दिवसांच्या आमरण उपोषणामुळे. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी स्वतःचे आरोग्य पणाला लावले. अखेरीस सरकारकडून लेखी आश्वासने मिळाल्यानंतर त्यांनी उपोषण सोडले; मात्र त्यांचा संदेश स्पष्ट होता—लोकशाहीतील संघर्ष हा संयम, सत्य आणि नैतिकतेच्या आधारावरच अधिक प्रभावी ठरतो.
या संपूर्ण आंदोलनाने आणखी एक भ्रम दूर केला. भीतीशिवाय लोकशाही जगू शकते. तरुणांनी दाखवून दिले की शासनावर टीका करणे म्हणजे राष्ट्रविरोध नाही; उलट शासनाला उत्तरदायी ठेवणे हेच लोकशाहीचे खरे कर्तव्य आहे.
आजचा भारतीय तरुण केवळ नोकरी शोधणारा नाही; तो प्रश्न विचारणारा आहे. तो केवळ सोशल मीडियावर पोस्ट करणारा नाही; तर रस्त्यावर उतरूनही संविधानाचा सन्मान राखणारा नागरिक आहे. तो जात, धर्म, भाषा आणि प्रदेशाच्या पलीकडे जाऊन समान संधी, पारदर्शक व्यवस्था आणि न्यायाची मागणी करणारा भारताचा चेहरा आहे.
या आंदोलनाचा शेवट एखाद्या राजीनाम्याने,तथा मागण्या पूर्ण केल्याने झाला असे मानणे चूक ठरेल. हा प्रारंभ आहे—उत्तरदायी शासन, पारदर्शक परीक्षा व्यवस्था आणि जागृत नागरिकत्वाच्या नव्या पर्वाचा.
भारत खरोखरच तरुणांचा देश आहे. आणि जेव्हा हा तरुण संविधान हातात, तिरंगा खांद्यावर आणि अहिंसा मनात घेऊन उभा राहतो, तेव्हा लोकशाही अधिक सक्षम होते, अधिक सुंदर होते आणि अधिक जिवंत होते.